मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लागू

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लागू

 

भोपाल में स्थापित करने की मंजूरी दी गई। संस्थान में शहरीकरण के सभी पहलुओं तथा चुनौतियों से संबंधित ज्ञान और हुनर सीखने तथा बहुउद्देश्‍यी उत्कृष्ट अकादमिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लाग" alt="" aria-hidden="true" /> करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य शासन ने 4 वर्षों के लिए 536 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। योजना में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को 20 प्रतिशत अनुदान राशि तथा 80 प्रतिशत राशि ऋण प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाएगी। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हपलमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय/शासकीय संस्थाओं/राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित अथवा निजी बैंकों/हुडको से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाएगा । 
    मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रूपये की। साथ ही, जिला भिण्ड में 6 जनवरी 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के संबंध में मंत्रि-परिषद की समिति बनाने का निर्णय लिया।